| इनका रखें ध्यान > संपत्ति का क्षेत्र किस सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के अधीन है। कौन-सा सब-रजिस्ट्रार संबंधित रजिस्ट्री करने के लिए अधिकृत है। > किसी सब-रजिस्ट्रार से उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर रजिस्ट्री कराई तो वह शून्य मानी जाएगा। उसकी कोई कीमत नहीं होगी। संबंधित सब-रजिस्ट्रार पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। पिछले वर्ष अधिकार से बाहर रजिस्ट्री होने के कई मामले सामने आए थे। एक सब-रजिस्ट्रार को सस्पेंड भी किया गया था। अंकों से पहचानें सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को नाम के बजाय अंकों के माध्यम से पहचाना जाएगा। मोती तबेला स्थित मुख्य कार्यालय को एक, नवलखा कार्यालय को दो, सुखलिया को तीन और एरोड्रम कार्यालय को चार नंबर कोड दिया है।
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| संशोधन १ बन सकेगा दो प्लॉट पर एक मकान टीएनसीपी के अनुसार दो प्लॉटों पर अलग-अलग निर्माण ही किया जा सकता था। अधिनियम की धारा ३० में हुए संशोधन के मुताबिक अब ५०० वर्ग मीटर से कम आकार के दो प्लॉटों का संयुक्तिकरण हो सकेगा । पहले दो प्लॉटों के बीच जगह छोडऩे की बाध्यता थी लेकिन नए नियम के तहत ऐसा करने की भी जरूरत नहीं है। संशोधन २. आसान हो जाएगा लैंड यूज में बदलाव संशोधन ३. विकास प्राधिकरणों से किसी तरह के करार (एग्रीमेंट) के लिए उसकी लिखत (नोटरी) पर पहले शुल्क देना होता था लेकिन संशोधन के बाद अब इस लिखत के लिए रजिस्ट्रीकरण शुल्क के प्रावधान को हटा दिया गया है। इससे जनता को फायदा होगा और अनावश्यक शुल्क नहीं देना होगा। मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम १९७३ के मूल अधिनियम में संशोधन किया गया है। इसे अब मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधित) अधिनियम २०११ नाम दिया गया है। इस मूल अधिनियम की धारा 16, 17 (क), २९,३०, ५६ में संशोधन किया गया है। अधिनियम में सेे धारा २४,५४ के नियमों को हटाया गया है। इसी में धारा ५१ की स्थापना की गई और धारा ५६(क), ५६(ख) को भी शामिल किया गया है। प्रदेश के राज्यपाल ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम २०११ में संशोधन के लिए अनुमति दे दी थी जिसके पश्चात मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में 3 जनवरी २०१२ को इसका प्रकाशन भी कर दिया गया था। अब इसी संशोधित अधिनियम के लिए नियमों का प्रकाशन किया जाना हैे |
पीथमपुर में सवा करोड़ रुपए हेक्टेयर होगी गाइडलाइन! |
प्रस्ताव पास हुआ तो दो साल में पांच गुना हो जाएगी बढ़ोतरी |
यज्ञदत्त परसाई त्न धार |
| इंदौर से सटे औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर की जमीनों के भाव आसमान छू रहे हैं। प्रशासन ने वर्ष 2012-13 की सरकारी गाइडलाइन में यहां 25 फीसदी बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव बना लिया है। यदि भोपाल से मंजूरी मिल गई तो पीथमपुर मार्ग पर जमीन का भाव सवा करोड़ रुपए हेक्टेयर हो जाएगा। 2011-12 में प्रचलित गाइडलाइन एक करोड़ रुपए हेक्टेयर है। 2010-11 में पीथमपुर में सिंचित जमीन की गाइडलाइन 46 लाख और असिंचित की 28 लाख रुपए हेक्टेयर ही थी। उसके बाद गाइडलाइन समान रूप से एक करोड़ रुपए कर दी गई है। नए प्रस्ताव से दो साल में यहां असिंचित जमीन की गाइडलाइन लगभग पांच गुना तक बढ़ जाएगी। अगले वर्ष के लिए पूरे पीथमपुर नपा क्षेत्र में गाइडलाइन में 56.47 प्रतिशत की औसत वृद्धि करने का प्रस्ताव है। फोरलेन वाले गांवों में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि होगी धार जिले में नए फोरलेन बनने के बाद छोटे गांवों में भी जमीन महंगी हो गई है। इसका अंदाजा नए फोरलेन किनारे स्थित धार तहसील के गांव नियामतखेड़ी से लगाया जा सकता है। यहां अभी की गाइडलाइन में सिंचित जमीन 15 लाख रुपए हेक्टेयर और असिंचित 10 लाख रुपए भाव की बताई गई है। नए वर्ष में यहां दोनों तरह की जमीनों के भाव 50 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसी तरह बग्गड़ रोड पर 11.5 लाख को बढ़ाकर 40 लाख रुपए हेक्टेयर करने की संभावना है। गुणावद में गाइडलाइन से भाव 35 लाख से 60 लाख हो जाएंगे। इसलिए हो रही है इतनी बढ़ोतरी - सरकार ने पिछले वर्ष स्टाम्प ड्यूटी की दर घटा दी थी। इसकी भरपाई के लिए सरकारी गाइडलाइन को वास्तविक बाजार मूल्य तक ले जाने के निर्देश दिए थे ताकि स्टाम्प ड्यूटी का राजस्व न घटे। - नए फोरलेन तेजी से बन रहे हैं। पिछले चार साल में जिले में दो निर्माणाधीन सहित कुल पांच नए फोरलेन अस्तित्व में आए हैं। यह है प्रति हेक्टेयर का प्रस्ताव क्षेत्र प्रचलित दर प्रस्तावित गाइडलाइन पीथमपुर रोड पर 1 करोड़ 1.25 करोड़ अंदर की तरफ में 80 लाख 1 करोड़ (मंडलावदा, धन्नड़, बगदून, सागौर, बरदरी, खेड़ा, अकोल्या मार्ग पर भी 80 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए की गाइडलाइन की जा रही है) |
