Samarth Park Umaria

   

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फाइनैंशल एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, 2014 के पहले क्वॉर्टर में कुल 55,500 हाउसिंग यूनिट्स को लान्च किया गया था जो इस साल के पहले क्वॉर्टर में महज 24,700 पर सिमट गया यानी 55 फीसदी गिरावट हुई।बड़े शहरों में आवास की मांग कमजोर पड़ने के कारण बिल्डरों ने नए प्रॉजेक्ट लॉन्च करने की अपनी रफ्तार को धीमा कर दिया है
यानी जिन्हे प्रॉपर्टी खरीदना हे उन्हे देर नही करना चाहिए, यह प्रॉपर्टी खरीदने का सर्वोत्तम समय है, नये प्रॉजेक्ट आ नही रहे और पुराने छ्ट रहे है, आप अच्छा बारगेन कर सकते है, डोर स्टेप सर्विसेस के लिए आग्रह कर सकते है

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Published on 10 Feb-2013

 

 

 

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प्रशासन ने रिवर साइड कॉरिडोर के लिए 9 जनवरी से सीमांकन करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसके लिए दो दल बनाए गए। पहला दल एमआर 10 से भागीरथपुरा के 3.7 किमी लंबे मार्ग और दूसरा दल राजीव गांधी चौक से बद्रीबाग कॉलोनी वाले 1.8 किमी हिस्से का सीमांकन करेगा। परियोजना के तीसरे हिस्से कृष्णपुरा छत्री से भागीरथपुरा के 3.3 किमी हिस्से का सीमांकन बाद में होगा। ये दल नदियों के किनारों का सीमांकन कर निशान के लिए पत्थर गाड़ेंगे और मौके से अतिक्रमण भी हटाएंगे। 

अगल से रहे चैनल 

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि इस परियोजना का महत्व तभी होगा जब नदियों में नालों व ड्रेनेज का पानी नहीं मिलने दिया जाए। इसके लिए नालों के चैनलाइजेशन का काम करना होगा ताकि नालों व ड्रेनेज लाइन का मुंह नदियों में नहीं खुले और इसके लिए अलग से चैनल रहे। बैठक में निगम कमिश्नर राकेश सिंह, एडीएम आलोक सिंह, राजस्व व नजूल अधिकारी व इंजीनियर मौजूद थे। 

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा बिल्डरों के यहां मारे गए छापों में कई जगह सामने आया है कि फ्लैट खरीदने वालों से अधिक वैट (वैल्यू एडेड टैक्स) लिया जा रहा है। ऐसा ग्राहकों को नियमों की जानकारी नहीं होने के चलते हो रहा है। कुछ जगह तो सामने आया कि बिल्डर रजिस्टर्ड ही नहीं हैं फिर भी वैट वसूल रहा है, जो सीधे-सीधे उसकी जेब में जा रहा है। विभाग के जानकार भी इन छापों में सामने आई बातों से हैरान हैं कि किस तरह नियमों की आड़ में ग्राहकों से टैक्स के रूप में अतिरिक्त राशि वसूली जा रही है। 

यह है वैट का नियम 

बिल्डर के लिए पांच फीसदी वैट देय है। यह 1 अप्रैल 2011 से लगा है। बिल्डर को बिल्डिंग बनाने में लगी कीमत व ग्राहक से लिए गए मुनाफे के योग पर टैक्स देना है। इसमें जमीन की कीमत को अलग किया गया है। फ्लैट की गाइडलाइन या रजिस्ट्री में उल्लेखित कीमत में से गाइडलाइन के हिसाब से जमीन की वर्तमान कीमत को घटाकर शेष मूल्य पर वैट लिया जाएगा। 

> अभी सामान्य तौर पर बिल्डर जमीन व फ्लैट बनाने की कीमत व अपना मुनाफा तीनों जोड़कर टैक्स लेता है। मान लीजिए किसी मल्टी में 50 फ्लैट हैं और मल्टी एक करोड़ मूल्य की जमीन पर बनी है। 

> यदि आपने फ्लट 20 लाख में खरीदा तो इसका पांच फीसदी यानी एक लाख रुपए वैट के रूप में लिया जाता है जबकि 20 लाख में से आनुपातिक रूप से जमीन की कीमत कम होनी थी यानी इसमें से दो लाख रुपए कम कर 18 लाख रुपए पर वैट लिया जाना था। यह करीब 90 हजार रुपए होता है। यानी बिल्डर ने एक फ्लैट पर ग्राहक से दस हजार रुपए और इस तरह 50 फ्लैट की बिक्री पर 5 लाख रुपए अतिरिक्त ले लिए। 

> यदि बिल्डर वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत नहीं है, तो 50 फ्लैट पर ग्राहकों से वैट के रूप में करीब 50 लाख रुपए लेकर सीधे अपनी जेब में डाल लिए।